बिहार के 4 लाख शिक्षकों को नए साल का तोहफा: राज्य सरकार कर्मचारी के दर्जे की मंजूरी

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नीतीश कैबिनेट ने बिहार के चार लाख नए नियोक्ता शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। इस मुद्दे पर बड़ा निर्णय लेते हुए, शिक्षकों को शीघ्र ही राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्राप्त हुई है। यह फैसला बिहार के शिक्षक समूह के हित में एक कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे उनकी स्थिति में सुधार होगा और उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में पहचान मिलेगी।

नए साल से ठीक पहले, बिहार के लगभग 4 लाख शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा मिला है। राज्य के नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है, इसकी मंजूरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मिली है। यह फैसला नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जिन्होंने इस समाचार का दीर्घकाल से इंतजार किया था।

पटना में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। इसमें नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने के साथ-साथ नई पर्यटन नीति को भी मंजूरी मिली है।

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इस निर्णय को लोकसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, विशेषकर शिक्षकों के लिए। इसी साल, सरकार ने बिहार शिक्षक नियमावली में संशोधन किया था, जिसमें प्रस्तुत किया गया था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी। इस पर शिक्षक समुदाय ने विरोध किया और पटना और अन्य जिलों में आंदोलन किया।

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इसके पश्चात्, सीएम नीतीश कुमार ने नई नियमावली की समीक्षा का आश्वासन दिया और अब सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए अब बीपीएससी की परीक्षा पास करनी आवश्यक नहीं होगी, बल्कि उन्हें एक सक्षमता परीक्षा देनी होगी। इसे पारित करने के बाद, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और उन्हें बीपीएससी टीचर्स की तर्ज पर वेतन और अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी।

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