SC ने भारत सरकार और सेबी को भारतीय निवेशकों के हित को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर काम करने को कहा।

कोर्ट ने SEBI से कहा है कि मौजूदा नियामक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर काम करें

कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों पर उठे सवालों को खारिज किया। कहा – हितों कर टकराव की याचिकाकर्त्ता की दलील बेमानी है

कोर्ट ने कहा – बिना पुख्ता आधार के जांच SEBI से ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं

मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर SEBI की जांच पर संदेह करना या किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी के नियामक तंत्र की न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है।

कोर्ट ने सेबी को अभी बाकी दो जांच को तीन महीने में करने का निर्देश दिया। सेबी पहले ही 22 मामलों की जांच कर चुकी है।

कोर्ट ने कहा- OCCPR की रिपोर्ट के आधार पर SEBI की जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता।

बेंच ने अहम फैसला देते हुए कहा कि कोर्ट को सेबी (SEBI) के अधिकार क्षेत्र मे दखल देने का सीमित अधिकार है

इस तरह अडानी को सुप्रीम कोर्ट ने जेल जाने से बचाया